ई-श्रम कार्डधारकों के लिए बड़ी राहत – जुलाई में मिली ₹1000 की नई किस्त!
सरकार ने ई-श्रम कार्डधारकों के लिए एक और राहत भरी किस्त जारी कर दी है। 15 जुलाई 2025 से ₹1000 की अगली किश्त सीधे मजदूरों के खातों में भेजी जा रही है।
जो श्रमिक ई-श्रम कार्डधारी हैं, उनके लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं!

क्या है ई-श्रम योजना?

ई-श्रम योजना को 2021 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था, ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों – जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, खेतिहर मज़दूर – को एक मंच पर लाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

इस योजना के तहत मिलते हैं:

पेंशन और बीमा सुरक्षा

आपातकाल में आर्थिक सहायता

सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता

💵 नई किस्त की खासियत – क्या शर्तें हैं?
सरकार ने साफ कहा है कि:

“ई-श्रम कार्ड वैध हो, बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और जानकारी अपडेट हो – तभी मिलेगा पैसा!”

पात्रता:

वैध ई-श्रम कार्ड

बैंक खाता आधार लिंक होना चाहिए

पिछली 6 महीनों में जानकारी अपडेट होनी चाहिए

जो ये शर्तें पूरी नहीं करेगा, उसका पैसा अटक सकता है।

कैसे चेक करें – पैसा आया या नहीं?

घर बैठे जान सकते हैं आपकी किस्त आई या नहीं:

ई-श्रम पोर्टल खोलें

“लाभार्थी सूची” या “भुगतान स्थिति” पर क्लिक करें

आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालें

OTP से वेरिफाई करें

स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा

👉 यह पूरी प्रक्रिया बिलकुल मुफ्त है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं।

राज्यवार आंकड़े – कौन सबसे आगे?

उत्तर प्रदेश – 1.25 करोड़ में से 1.1 करोड़ खाताधारक सक्रिय

बिहार – 90 लाख में से 80 लाख

पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान – सभी में लाखों श्रमिकों को फायदा

झारखंड, छत्तीसगढ़ भी इस लिस्ट में शामिल हैं

पैसा नहीं आया? ये उपाय करें:

बैंक जाकर पूछिए – क्या DBT सेवा चालू है?

नजदीकी CSC सेंटर में जाकर डिटेल्स चेक करवाएं

फिर भी दिक्कत हो तो 155261 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें

👉 अक्सर तकनीकी कारणों से देर होती है, पैसा रुकता नहीं है।

🔁 हर 6 महीने में दस्तावेज़ अपडेट ज़रूरी!

ई-श्रम कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि:

नया मोबाइल नंबर,

बैंक खाता,

पता,

और रोजगार की जानकारी अपडेट करें

यही आदत आपकी अगली किस्त को समय पर सुनिश्चित करेगी।

एक कार्ड – कई फायदे!

ई-श्रम कार्ड से आपको मिलते हैं:

₹2 लाख तक का बीमा कवर

वृद्धावस्था पेंशन का लाभ

उज्ज्वला योजना, PM आवास, राशन कार्ड जैसी योजनाओं में प्राथमिकता

मतलब ये कार्ड सिर्फ पहचान नहीं, सरकारी दरवाज़े की चाबी है।

निष्कर्ष – छोटा पैकेट, बड़ा धमाका!

₹1000 की ये रकम भले कम लगे, लेकिन असली ज़रूरतमंदों के लिए ये बड़ी राहत है।
सरकार का मकसद साफ है – मजदूरों को गरिमा और सहारा देना।

डिस्क्लेमर:

यह जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से ली गई है। कृपया लाभ लेने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें। हम किसी त्रुटि या आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।