PM Awas Yojana: अधूरे सपनों को मिली छत – दूसरी किस्त से आई बड़ी राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ज़रिए गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए पक्के घर का सपना अब हकीकत बनता जा रहा है।
हरियाणा के सोनीपत ज़िले में करीब 2,000 लाभार्थियों को दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है, जिससे रुके हुए निर्माण कार्यों में फिर से जान आ गई है।

रामकुमार की कहानी: अधूरे घर में लौटी उम्मीद

कई परिवारों की कहानी एक जैसी रही — पहली किस्त से नींव और दीवारें खड़ी की गईं, लेकिन दूसरी किस्त न आने से काम अधूरा रह गया।
रामकुमार, जो योजना के लाभार्थी हैं, कहते हैं:

“पैसे खत्म हो गए थे, काम रुक गया था। अब दूसरी किस्त से फिर से घर पूरा करने की हिम्मत आई है।”

सरकार कुल ₹2.5 लाख की सहायता तीन चरणों में देती है, जिसमें दूसरी किस्त मकान को खड़ा करने में अहम रोल निभाती है।

जियो-टैगिंग और सर्वे से पारदर्शिता में इज़ाफा

इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार दो कदम उठा रही है:

✅ जमीनी सर्वे: नए पात्र परिवारों की पहचान के लिए

✅ जियो-टैगिंग: ताकि मकानों की प्रगति का सही रिकॉर्ड रहे

इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न हो और सरकारी सहायता सीधे असली हकदारों तक पहुंचे।

हरियाणा के बाकी शहरों में भी बढ़ रही है रफ्तार

यह सिर्फ सोनीपत तक सीमित नहीं।
यमुनानगर में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 2,927 लाभार्थियों को प्लॉट दिए जाएंगे।

📅 ऑनलाइन बुकिंग की अंतिम तारीख: 15 जुलाई 2025

🧑‍🤝‍🧑 खास बात ये है कि इस बार घुमंतू जातियों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी पक्के घर की सुविधा पा सके।

गांवों में भी चल रही है ज़ोरदार तैयारी

ग्रामीण इलाकों में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं

शहरी क्षेत्रों में 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में और भी अधिक परिवारों को इस योजना के तहत छत मिल सके।

🌟 अब “अपना घर” सिर्फ सपना नहीं!
सरकारी योजनाएं अब ज़मीन पर असर दिखा रही हैं। लोग कहने लगे हैं —

“अब अगला मानसून खुले आसमान के नीचे नहीं, अपने घर की छत के नीचे मनाएंगे।”

Disclaimer:

यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से जुड़ी राशि, पात्रता और बुकिंग डेडलाइन समय-समय पर बदल सकती हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल पर जानकारी अवश्य जांचें। हम किसी आर्थिक नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।