अब मिलेगा पक्का घर और भी ज़्यादा पैसों के साथ!
PM Awas Yojana Gramin 2025 में बड़ा बदलाव – ₹1.70 लाख की मिलेगी मदद!

गांव में रहने वाले हर उस परिवार के लिए खुशखबरी है, जो अब तक अपने पक्के घर का सपना देख रहा था। क्योंकि अब सरकार ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मिलने वाली रकम को सीधे बढ़ा दी है! पहले जहां 1.20 लाख मिलते थे, अब सीधा ₹1.70 लाख तक की मदद दी जाएगी — यानी अब घर बसाना पहले से भी आसान हो गया है।

गुजरात वालों के लिए तो और भी बड़ा तोहफा

गुजरात सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली रकम में ज़बरदस्त इजाफा किया है। अब पात्र लाभार्थियों को कुल ₹1.70 लाख की मदद मिलेगी। इसमें से ₹98,000 की राशि राज्य सरकार देगी और ₹72,000 केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे। इससे पहले ये रकम सिर्फ ₹1.20 लाख थी, जिसे अब चार किस्तों में दिया जाएगा।

पैसा कैसे मिलेगा? जानिए 4 किस्तों की पूरी गाथा

अब घर के लिए पैसा एक-दो बार में नहीं, बल्कि 4 हिस्सों में मिलेगा — ताकि घर बनाने का हर स्टेज सरकार के साथ पूरा हो:

पहली किस्त – ₹30,000: जैसे ही योजना में नाम स्वीकृत हुआ।

दूसरी किस्त – ₹80,000: जब आप घर की नींव डालेंगे।

तीसरी किस्त – ₹50,000: छत की ढलाई होते ही।

चौथी किस्त – ₹10,000: मकान पूरी तरह बन जाने के बाद।

यानि सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहेगी। अब घर सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने जा रहा है।

कौन ले सकता है इस योजना का फायदा?

अभी ये बढ़ी हुई सहायता सिर्फ गुजरात राज्य के ग्रामीण इलाकों के पात्र लोगों के लिए लागू है। जिनका नाम SECC-2011 या Awas Plus Survey में दर्ज है, वही लोग इसके हकदार होंगे। योजना का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के ना रहे।

कितने लोगों को मिलेगा फायदा?

गुजरात सरकार ने साल 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹550 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे करीब 1,10,000 ग्रामीण परिवारों को मकान बनवाने में मदद मिलेगी। इसे ‘विकसित गुजरात’ की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र से हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चेक करें कि आपका नाम SECC 2011 या Awas Plus में है या नहीं। फिर:

पास के पंचायत कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी से संपर्क करें।

कुछ जिलों में pmayg.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मिलती है।

साथ रखें – आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन के कागजात, आय प्रमाण पत्र आदि।

ध्यान देने वाली खास बातें

योजना अभी सिर्फ गुजरात में लागू हुई है।

बाकी राज्यों में अभी ₹1.20 लाख की ही सहायता दी जा रही है।

लेकिन हो सकता है बाकी राज्य भी जल्द इसी मॉडल को अपनाएं।

आखिरी बात – पक्का घर, पक्का सपना

अब जब सरकार खुद आपके घर बनाने में मदद कर रही है, तो पीछे क्यों रहना? अगर आप या आपके गांव के किसी जानने वाले का भी नाम इस योजना में है, तो जल्दी से आवेदन करें और अपने सपनों के घर की नींव डालें।

गांव-गांव में गूंजेगा अब एक ही नारा —
“घर मेरा, साथ सरकार का!” 🏡🇮🇳

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डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों, मीडिया रिपोर्ट्स और योजनाओं से ली गई है। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के बदलाव, नियम या अपडेट के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in या अपने स्थानीय पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें। लेखक या वेबसाइट किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सरकारी लाभ का वादा नहीं करता है।