Land Registry Rules 2025: अब बिना PAN Card नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री, जानिए नया नियम, यदि आप जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने और काले धन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब पैन कार्ड (PAN Card) के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।
Land Registry Rules 2025 का उद्देश्य क्या है?
भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जमीन और संपत्ति से जुड़े फर्जी लेनदेन, बेनामी संपत्ति, और नकद लेन-देन को रोका जा सके। पहले कई बार देखा गया था कि लोग दूसरे के नाम पर या फर्जी पहचान के साथ संपत्ति खरीदते थे जिससे आयकर चोरी होती थी। नया नियम इसे रोकने में मदद करेगा और सभी संपत्ति लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाकर उसे केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ा जाएगा।
Land Registry Rules 2025:अब कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?
नई प्रक्रिया के अनुसार, जमीन की रजिस्ट्री के समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे:
पैन कार्ड (PAN Card) – खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए आवश्यक।
आधार कार्ड (Aadhaar Card) – पहचान और पते का प्रमाण।
खसरा संख्या, खतौनी और जमीन का नक्शा – भूमि का विवरण देने के लिए।
सेल एग्रीमेंट (Sale Agreement) – संपत्ति सौदे की पुष्टि के लिए।
टैक्स स्लिप – यदि आप पहले से टैक्स जमा कर रहे हैं।
पासपोर्ट साइज फोटो – दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य।
Land Registry Rules 2025 देशभर में लागू होगा
यह नियम केवल किसी एक राज्य के लिए नहीं है, बल्कि देशभर में लागू किया जा रहा है। कई राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर दिया है और बाकी राज्यों को भी केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जमीन रजिस्ट्रेशन विभागों को निर्देशित किया गया है कि PAN कार्ड सत्यापन के बिना कोई भी रजिस्ट्री स्वीकार न की जाए।
Land Registry Rules 2025 से किसे होगा फायदा?
सरकार को – टैक्स चोरी रोकने में सहायता मिलेगी।
ईमानदार खरीदारों को – अब सभी लेनदेन पारदर्शी होंगे।
रियल एस्टेट सेक्टर को – काले धन की जगह वैध पूंजी का उपयोग बढ़ेगा।
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को – अधिक भरोसेमंद प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मिलेगा।
Land Registry Rules 2025, सरकारी योजनाएं और नौकरियां
CBSE Scholarship Scheme 2025: 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए मिलेंगे ₹20,000
Post Office FD Scheme: ₹2 लाख की एफडी पर मिलेगा ₹2,89,990 रिटर्न
Railway Recruitment 2025: 10000+ पदों पर बंपर भर्तियां
Land Registry Rules 2025, जरूरी सरकारी पोर्टल्स
Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)
Department of Land Resources, Govt. of India
निष्कर्ष
सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से भूमि लेनदेन को पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत बनाएगा। पैन कार्ड की अनिवार्यता से काले धन पर नियंत्रण होगा और आयकर से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में कमी आएगी। अगर आप संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, तो पहले से सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करें।
Land Registry Rules 2025, Disclaimer:
यह लेख केवल सामान्य सूचना और जनजागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी, नियम और प्रक्रियाएं भारत सरकार द्वारा जुलाई 2025 तक जारी दिशानिर्देशों और उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं। लेख में उल्लेखित सभी प्रक्रियाएं समय के साथ परिवर्तित हो सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की ज़मीन की रजिस्ट्री, भू-अधिकार या अन्य कानूनी कार्यवाही से पहले अपने राज्य के संबंधित भूमि पंजीकरण कार्यालय (Sub-Registrar Office) से संपर्क करें या अधिकृत सरकारी वेबसाइटों पर जाकर जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
सरकारी पोर्टल जैसे Department of Land Resources – https://dolr.gov.in और Digital India Land Records Modernization Programme – https://dilrmp.gov.in पर जाकर आप नवीनतम दिशानिर्देश, दस्तावेज़ों की सूची और प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
निवेदन: कृपया किसी भी वित्तीय या कानूनी निर्णय से पूर्व संबंधित विभाग या प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें, क्योंकि यहां दी गई जानकारी में त्रुटियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
