अगर आप अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं और पढ़ाई में आर्थिक मदद चाहते हैं, तो आपके लिए 2025 की ये सरकारी स्कॉलरशिप स्कीमें सुनहरा मौका हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हर साल लाखों छात्रों को ₹48,000 से लेकर ₹60,000 तक की स्कॉलरशिप देती हैं, ताकि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई न छोड़ दे।
स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है?
भारत के संविधान में सभी को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी मकसद से ये योजनाएं शुरू की गई थीं ताकि:
- SC/ST/OBC छात्रों को उच्च शिक्षा मिल सके
- आर्थिक बोझ कम हो और ड्रॉपआउट दर घटे
- प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्सेज में दाखिला बढ़े
- सामाजिक समानता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले
मुख्य विशेषताएं – क्या-क्या मिलेगा?
₹60,000 स्कीम में:
- ट्यूशन फीस + एग्जाम फीस
- हॉस्टल चार्जेस
- किताबें, स्टेशनरी, उपकरण आदि के खर्च
- सीधे DBT (Aadhaar लिंक बैंक अकाउंट में)
₹48,000 स्कीम में:
- ₹4,000 प्रति माह की सहायता
- UG, PG, तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स शामिल
- कुछ स्कीमें ONGC जैसी संस्थाओं द्वारा भी चलाई जाती हैं
कौन कर सकता है आवेदन?
- जाति प्रमाण पत्र: SC, ST या OBC होना जरूरी
- आय सीमा: ₹2.5 लाख (कुछ राज्यों में OBC के लिए ₹3.5 लाख तक)
- शैक्षणिक स्थिति: मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला (11वीं से लेकर मास्टर्स तक)
- आयु: अधिकतम 30 वर्ष
- बैंक खाता: आधार से लिंक होना चाहिए
- डुप्लिकेट स्कॉलरशिप: एक कोर्स पर एक ही सरकारी स्कीम लागू होगी
जरूरी दस्तावेज़
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पिछले वर्ष की मार्कशीट
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
संस्थान से बोनाफाइड सर्टिफिकेट
कुछ राज्यों में PAN कार्ड और फोटो भी चाहिए
कहां और कैसे करें आवेदन?
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP): scholarships.gov.in
राज्य पोर्टल: जैसे ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल आदि के अलग-अलग पोर्टल हैं
CSC सेंटर: अब आप ₹30 फीस पर नजदीकी CSC पर भी फॉर्म भर सकते हैं
आवेदन की संभावित अंतिम तिथियां (2025-26)
| राज्य | पोर्टल | अनुमानित तिथि |
|---|---|---|
| ओडिशा | scholarship.odisha.gov.in | 31 जुलाई 2025 |
| दिल्ली | E-District Portal | 31 मई 2025 |
| गुजरात | Digital Gujarat | जुलाई–सितंबर 2025 |
| कर्नाटक | SSP या NSP | जून–नवंबर 2025 |
| महाराष्ट्र | MahaDBT | जुलाई 2025–मार्च 2026 |
| असम | NSP | जुलाई–सितंबर 2025 |
(कृपया अपने राज्य की वेबसाइट से समय-समय पर अपडेट लेते रहें)
किन कोर्सों को कवर किया जाता है?
11वीं–12वीं
BA, B.Sc., B.Com., MA, M.Sc., M.Com.
B.Tech, MBBS, B.Ed, MBA, MCA, Law आदि
Distance या Online कोर्स (UGC/AICTE मान्यता प्राप्त)
फंड कैसे मिलता है?
पैसा डायरेक्ट बैंक खाते में DBT के जरिए ट्रांसफर होता है
₹48,000 स्कीम: हर महीने ₹4,000
₹60,000 स्कीम: सालाना पैकेज जिसमें हॉस्टल चार्जेस शामिल
कितने छात्रों को फायदा?
लाखों छात्र हर साल इन स्कीम्स से लाभ पाते हैं:
- महाराष्ट्र में 15 लाख से ज्यादा आवेदन
- ONGC स्कॉलरशिप: सालाना 2,000 छात्रों को
- पैन इंडिया अनुमान: 5–10 लाख छात्र लाभार्थी हो सकते हैं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या हर साल स्कॉलरशिप रिन्यू करनी पड़ती है?
हाँ, सालाना आवेदन करना जरूरी है, पिछले साल की मार्कशीट और आय प्रमाण पत्र लगाना होगा।
2. क्या एक परिवार से कई लोग ले सकते हैं स्कॉलरशिप?
कुछ राज्यों में केवल दो लड़कों को ही स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन लड़कियों पर यह सीमा नहीं है।
3. अगर डेडलाइन छूट जाए तो?
तो उस साल के लिए मौका चला जाएगा, हालांकि कुछ स्कीमें एक्सटेंशन भी देती हैं।
4. क्या एक साथ दो स्कॉलरशिप मिल सकती हैं?
नहीं, एक कोर्स पर एक ही सरकारी स्कीम लागू होती है। हां, अलग-अलग योजनाएं यदि ओवरलैप न हों तो ले सकते हैं।
5. अगर तकनीकी दिक्कत आए तो क्या करें?
- NSP हेल्पडेस्क से संपर्क करें
- अपने संस्थान के स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर से बात करें
- राज्य पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर उपयोग करें
भविष्य की योजना
एकीकृत ऐप प्लेटफॉर्म की योजना
NEET, UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सहायता
स्कॉलरशिप राशि को महंगाई के अनुसार बढ़ाने की योजना
निष्कर्ष:
SC/ST/OBC स्कॉलरशिप योजनाएं 2025 शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम हैं। ₹48,000 स्कीम मासिक मदद देती है, जबकि ₹60,000 स्कीम व्यापक खर्चों को कवर करती है। सही दस्तावेज़, समय पर आवेदन और नियमों की जानकारी रखकर आप इस योजना का पूरा लाभ ले सकते हैं।
📝 सुझाव: तुरंत आवेदन शुरू करें, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और अपने राज्य की पोर्टल पर अपडेट्स चेक करते रहें।
अगर चाहें तो मैं इस पूरी जानकारी को PDF में भी बना सकता हूँ या एक इन्फोग्राफिक डिजाइन करके दे सकता हूँ। बताइए क्या चाहिए?
डिस्क्लेमर:
यह लेख विभिन्न सरकारी वेबसाइट्स, अधिसूचनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। हम किसी भी तरह की आधिकारिक गारंटी नहीं देते। कृपया किसी भी अंतिम निर्णय से पहले अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग या संबंधित पोर्टल से आधिकारिक पुष्टि ज़रूर करें। यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी हेतु प्रस्तुत की गई है।
